काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। राजनीतिक प्रभावमा उनी नियुक्त भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरूले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

गभर्नरमा डा। विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरिएकाले बदर माग गरेका छन् ।

निवेदक अधिवक्ताहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले सिफारिस समितिको सदस्यलाई राजीनामा गराएर निहीत स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको अर्को आधार पनि देखाएका छन् ।

पौडेल राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको पनि बताइएको । उनी आफैं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको सदस्य रहेकै अवस्थामा ‘म्याच फिक्सिङ’को शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।