वैशाख २८, २०८१ काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सदन अवरोधको जिम्मा सरकार आफैंले लिनुपर्ने बताएका छन् । नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै लेखकले सदन अवरोधको जिम्मा सरकार आफैंले लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकताको पुष्टि भएको भन्दै उनले समिति गठन नभएमा सदन अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए ।

“संसदीय छानबिन थप आवश्यक छ भनेर पुष्टि भयो । हाम्रो बटमलाइन समिति हो । सत्तापक्षले माग सम्बोधन गरेन भने सदन अवरोधको जिम्मा सरकार आफैंले लिनुपर्छ,” उनले भने ।

अर्बाैैं रुपैयाँ बचत भएको सहकारीको रकम दुरूपयोगको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानको संलग्नताको प्रमाण आइसकेको भन्दै उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन होस् भनेर संसदीय समिति गठनको माग उचित रहेको पुष्टि भएको दाबी गरे ।

‘अर्बाैं रुपैयाँ सहकारीमा बचत भएको थियो । त्यो ठगी भएको छ । यो विषय कांग्रेसको मात्र विषय नभएर सबैको चासोको विषय हो । दुरूपयोगको काममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता तमाम पर्याप्त तथ्य प्रमाण देखिएको छ । यसको अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष होस् भनेर संसदीय समिति गठनको माग उचित भनेर पुष्टि भएको छ । आज पजि समिति गठनको पुनः माग छ,” लेखकले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले विषय उठान गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नभएको र गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको भन्दै उनले संवेदनशील बन्न र समिति बनाउन सरकारसँग माग गरे । सरकार अघिल्लो सदन अकारण बन्द गरेर भागेको उनको आरोप छ ।

पीडितलाई रकम दिलाउनुको साटो संवैधानिक निकायलाई पनि अनुसन्धानमा अवरोध गर्न लगाएको आरोप लगाएका उनले निष्पक्ष छानबिन गरेर मुद्दा अदालतमा अभियोजन गर्नुको सट्टा दोषी जोगाउन संवैधानिक निकायको दुरूपयोग भएको बताए । संवैधानिक निकायलाई दुरूपयोग नगर्न उनको चेतावनी छ ।