चालु आर्थिक वर्षको असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अझै २६ वटा स्थानीय तह बजेटविहीन छन् । तिनीहरुले नगररगाउँपालिकाको सभामा बजेट पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालीका र नगर कार्यपालीकाले आगामी आवका लागि असार महिनाको १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँर नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्चनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तहले यस विपरितका कार्य गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेपनि अन्य प्रदेशका केही स्थानीय तहले बजेट ल्यान नसकेका हुन् ।
(भगवान खनाल)
कारोबार दैनिकबाट साभार