असोज ३, २०८० काठमाडौँ: पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको सुनको जलहरीका सन्दर्भमा जारी अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल टुंग्याएर न्याय दिन माग गरेका छन् । डा. थापाले मंगलबार संघीय संसद सचिवालयको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका निकायमा ‘सत्य तथ्य छानविन गरी न्याय पाउँ’ शीर्षकमा निवेदनपत्र दर्ता गर्दै छानबिन प्रक्रिया निष्कर्ष पु-याउन माग गरेका हुन् ।

सुनको जलहरी राख्ने क्रममा सुनको शुद्धताको सन्दर्भमा अख्तियारले प्रश्न गर्दै पटक पटक वयानका लागि बोलाएर मानसिक यातना दिएपछि डा. थापाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयकदेखि संसदीय समितिसम्म लाई न्यायका लागि गुहारेका हुन् ।

सदस्य सचिव डा. थापाले पशुपतिनाथमा जलहरी राख्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जलहरी राखिएको प्रस्ट पारेको छन् । ‘उहाँहरुको छिटो गर् भन्ने निर्देशन बाट हामीले रातभरि नसुती सेवा भावले गरेका थियौं । जलहरी राख्न नीतिगत निर्णय गर्ने, निर्देशन दिनेहरुलाई छोडेर सेवा गर्ने कारिन्दालाई मात्र तनाव दिई आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने काम अख्तियारले किन गरिरहेको छ ? त्यसैले यस समिति मार्फत म न्यायको अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले यो अपिल सदस्य सचिव पद जोगाउन होइन, आत्मसम्मान, न्याय र स्वाभिमानका लागि अपिल गरेको गुनासो हो भनेका छन् ।

‘यसरी राज्यले सेवकलाई निरुत्साहित गराउने हो भने आगामी समयमा देशभक्त कर्मचारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका देशका सेवकहरुको मनोबल गिर्छ र राज्यका कारण नै नागरिकहरुले आत्मदाह र जीवनप्रति नै निराश हुन पर्ने स्थिति आएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

डा. थापाले गलत नगर्दा नगर्दै राज्यले दण्ड दिने कार्य गरे, न्याय नपाए, अन्य विषयमा समेत बदलाको भावनाले आफूलाई फसाइए पशुपतिनाथकै मन्दिरभित्रै प्राण त्याग्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । ‘आत्मसम्मान र मौलिक हकमा ठेस लाग्ने गरी कारवाही गरेमा मलाई प्राण त्याग गर्न बाध्य बनाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गर्नेछु,’ उनले भनेका छन् ।

डा. थापाले आयोगका कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेकोमा कोषका कर्मचारीले वेवास्ता गरेपछि मुद्धा चलाउने तयारी गरेको आफूले बुझेको दावी गरेका छन् । उनले अख्तियारले अन्य विषयमा पनि पटक पटक तनाव दिइ अनावश्यक तरिकाबाट बयान लिइ कोषमा काम गर्न समेत निरुत्साहित पार्ने गरेका छन्, जसले गर्दा कोषमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको नभएको बताएका छन् ।

अख्तियारकै दुर्नियत !

डा. थापाले पशुपतिनाथ मन्दिरप्रतिको भावना बिगार्न र पशुपतिनाथको गरिमा र आस्था जोडिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बदनाम गर्ने गैरहिन्दुवादी र नाफाखोर तथा भूमाफियाहरुले नकारात्मक खेल खेलिरहेको बताएका छन् ।

उनले भारतबाट आउने साधुसन्तहरुका लागि सहज गरिदिएको, भारतीय राजदूतावासको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम पशुपतिमा गरिरहेको र भारतीय राजदूतावासले पशुपतिनाथमा वेदविद्याश्रम निर्माण गर्न ८९ करोड, पञ्चदेवलका लागि ३७ करोड, बज्रघर निर्माणका लागि १६ करोड प्रस्ताव गरेपछि अव उक्त कार्य शुरु हुन लागेको हुँदा भारतीय सहकार्य गरेको भन्दै केही पूर्वपरिषद् सदस्यले समेत लाञ्छना लगाउने गरिरहेको दावी गरेका छन् ।

‘म आफू सदस्य सचिव भएर आएपछि नै मारवाडी सेवा समिति अथवा मारवाडी समाज चिढिएका छन् । पशुपति गौशाला धर्मशाला नामबाट पशुपतिनाथको ९ रोपनी जग्गा र १०० भन्दा बढी कोठा भएको धर्मशाला गौशाला कब्जा गरी व्यापार गरेको र त्यसको जम्मा वार्षिक ५१ हजार मात्र कोषमा भाडा तिर्ने गरेको ७० वर्ष देखि करोडौं रकम दोहन गरेका मारवाडीहरुलाई कारवाही शुरु गरेकोमा भगवान्को सम्पतिमा मनपरी गर्न नपाएपछि र पूर्व सदस्य सचिवहरुले अनन्तकालका लागि गरेको सम्झौता गरेको प्रति कारवाही थाल्दा मारवाडीहरु रिसाएका छन्,’ उनले भनेका छन् ।

उनले चावहिल दूरसञ्चारको अघाडि रहेको करिव १ रोपनी (जोसमणि मठ), गोपिकृष्ण हलसँगै रहेको करिव ९ रोपनी जग्गामा चलखेल, भण्डारेश्वर मठमा रहेको जग्गासहितका विषयमा आफूमाथि पूर्वाग्रह साँधिएको बताएका छन् ।

थापाकाे निवेदनपत्र: