१४ श्रावण २०८०, काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार जना सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भनी जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

आफूहरुलाई जानकारीसमेत नदिई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भनेर जरिवाना गराउनु गैरकानुनी भएको चार सांसदको रिटमा छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरु चारैजना रास्वपाका काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

रिटमा चार सांसदले आफूसम्बद्ध पार्टी तथा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई गरेको जरिवाना गैरकानुनी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले बदरभागी भएको उल्लेख गरेका छन्।