१६ बैशाख २०७९, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।

२४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । उक्त समितिको पनि अब काम सकिएको छ । अदालतले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।