५ फागुन २०७८, काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले भोलि फागुन ६ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुने गरी उक्त ट्रेजरी बिल निष्काशन गर्न लागेको हो ।

इच्छुक लगानी कर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सामूहिक लगानी कर्ताहरूले रित पुर्याएर आज बिहीबार दिउँसो ३ः १५ बजेसम्म बिल खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, काउण्ड पार्टीले बिक्री गर्न चाहेको ट्रेजरी बिलको परिमाणको मूल्यमा बोलकबोल गर्नुपर्ने छ । काउण्टर पार्टीले बिक्री गर्न चाहेको नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिलको परिमाण ५ करोड वा ५ करोडले भाग लाग्ने दरले खरिद आह्वान गरेको रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । तर एउटा सिरिजको ट्रेजरी बिलका लागि एउटा मात्र बोलकबोल गर्न पाइनेछ ।

साँझै खरिद बोलकबोलको रकम बाँडफाँड गर्दा बोल बमोजिमको वार्षिक प्रतिफल दर (यल्ड रेट) गणना गरी सबभन्दा बढी प्रतिफल दर बोल गर्ने काउण्टर पाटीलाई प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँड हुनेछ । तर समान वार्षिक प्रतिफल दर भएका बोलपत्रहरुको रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा सो दरको बोल रकमलाई समानुपातिक रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा सो दरको बोल रकमलाई समानुपातिक रुपमा प्रो–रेट बेसिस् मा बाँडफाँड गरिने बैंकले जनाएको छ ।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिह्नको नमूना, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था तथा अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक, पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको तथा विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेजस्ता सर्तसहितका काजजातसमेत दर्ताका अवसरमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक दलको विधानमा दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्न, कार्यालयको ठेगाना, सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्राप्त र गुम्ने अवस्था, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको विवरण, महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था, बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधिलगायतको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारी, उम्मेदवार मनोनयन कार्यविधि, अनुशासन कारबाही र पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र, लेखा परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य तथा तल्ला निकायको सहभागिता, विधान संशोधन, विघटन, नियमावली बनाउने अधिकार, सदस्यता र नवीकरण शुल्कलगायत विषय विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने छ । आयोगमा हाल करिब ११९ दल दर्ता कायम छ ।