सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद्जस्ता ३१ निकाय खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्थ्विद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ३ भदौ ०७५ मा गठित आयोगले उद्देश्य पूरा नगरेका, संघीय संरचनाअनुसार तहमा अधिकार बाँडफाँड भएर बेकामे बनेका, मन्त्रालय र विभागका कामसँग दोहोरोपन देखिएका, उस्तै काम गर्ने अर्कोसँग मेल खानेलगायत निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । खारेज गर्न सिफारिस गरेका निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शान्तिकोष सचिवालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भू–बहालकर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापसिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट र प्रविधि विकास कोष छन् ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (यसअघि नै खारेज भइसकेको), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छन् । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समिति पनि खारेज गर्न भनेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति पनि खारेज गर्न सुझाइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित तारागाउँ विकास समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति तथा उपेक्षित, उत्पीडित र दलितबर्ग उत्थान विकास समिति पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सडक बोर्ड नेपाल र रेल्वे कम्पनी तथा गृह मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न समितिको सुझाव छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार