दलहरूले मौनताको मूल्य चुकाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल
प्रकाशित मिति
२०७८ कार्तिक १५ गते, सोमबार १२:३०
१५ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको मौनता महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा गरेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै खरेलले राजनीतिक दलहरुले देखाएको मौनताको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अदालतमा आगो लागेको बेला म आगो निभाउँदिन भन्न पाइन्छ ? राजनीतिक दलको यो मौनताको मूल्य निकै महँगो पर्ने छ,’ खरेलले भने । अहिले केही नेताहरुले अदालतमा हस्तक्षेप गर्दिन भनेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको फैसला र नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्नु हो भने ।

नेतृत्व ठीक भएन भनेर तलबाट आवाज उठेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पद त्याग्नुपर्ने उनले बताए । उनले आफूहरुको आन्दोलन व्यक्तिविरुद्ध लक्षित नभएको पनि बताए ।

Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया