१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याएको हो । उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो तुल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।

खाणले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, सङ्क्रमण न्यूनीकरण र सङ्क्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’ त्यसैगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक मजदुर लगायत न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र भएका नागरिकको बसोबास एवं खानपिनको व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका कोरोना भाइरस पीडित नेपालीको उद्धार तथा संरक्षण गर्नु पनि सरकारको कर्तव्यका रूपमा उनले स्मरण गराएका थिए ।

‘तर यी सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ ।’ यस अतिरिक्त २०७७ वैशाख १० गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो ।

‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ’ भन्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव र पशुपति शमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले पनि ‘अध्यादेश मोह’ देखाएको छ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनका लागि लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो ।