काठमाण्डौं:  कोरोनाको दोस्रो लहरले रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माणको कामलाई निरन्तर दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पहिले कहिलै नभोगको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित सचिवहरुसँग महासंघले नयाँ बजेटका लागि गरेको छलफलमा संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका बताएका छन् ।

गोल्छाले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० नेट २ण्३० ले चालु आर्थिक वर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई वर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्ने उनले बताए ।

नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ ।

तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

गोल्छाले सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहेको भन्दै यस पटकको बजेट मुख्यगरि महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम ल्याउन पर्ने बताएका छन् ।

गोल्छाले भने, ‘अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’

कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत वर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने उनले बताए ।