काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि हुँदै आएको स्टिङ अपरेसन (घुस लिँदै गरेको अवस्थामा गरिने रंगेहात पक्राउ)लाई संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न पाउनेछैन। त्यसैगरी स्टिङ अपरेसनअन्तर्गत चलाइएका मुद्दासमेत बदर हुने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार अख्यिारको नियमावलीका केही नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेकाले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परे अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको छ।

(नागरिक दैनिक)