२ भदौ २०८३ काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खुद नाफा लगातार घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले घटेर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।

प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको खुद नाफा ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने प्राधिकरणले १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार करअघिको नाफा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८.६० प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करअघिको नाफा १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले नाफा घट्नुको मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरी नभई विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धि, वित्तीय खर्च, ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी तथा इम्पेयरमेन्ट नोक्सानीजस्ता बाह्य वित्तीय कारकलाई मानेको छ ।

विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण प्राधिकरणको दायित्व २७२.८६ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष यस्तो दायित्व ३ अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको वित्तीय खर्च २० प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ६ अर्ब ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो ।

विद्युत् बिक्री र निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि

खुद नाफा घटे पनि प्राधिकरणको मूल व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री तथा अन्य माध्यमबाट कुल १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.२० प्रतिशत बढी हो । प्राधिकरणको कुल नाफा १३.१७ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको तथा सञ्चालन मुनाफा ७.२८ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको श्रेष्ठले बताए ।

भारततर्फको विद्युत् निर्यातबाट प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २९ अर्ब ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १७ अर्ब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । निर्यात आम्दानी ६७.९ प्रतिशतले बढेको हो ।

ऊर्जाको परिमाणतर्फ पनि निर्यात ६६.६ प्रतिशतले बढेर ३ हजार ९६५ गिगावाट घण्टा पुगेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आयात भने ३०.३७ प्रतिशतले घटेर १ हजार १७१ गिगावाट घण्टामा सीमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कुल उपलब्ध १८ हजार ६२४ गिगावाट घण्टा ऊर्जामध्ये आफ्नै उत्पादन २ हजार ८०३, सहायक कम्पनीको ३ हजार ८२६ र निजी क्षेत्रको १० हजार ८२५ गिगावाट घण्टा रहेको छ ।

प्रणालीगत चुहावटसमेत घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १२.२६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट गत आर्थिक वर्षमा १२.१६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राधिकरणको कुल जडित क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ भने एक वर्षमा ५२९ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिएको छ ।

ग्राहक संख्या ३.८५ प्रतिशतले बढेर ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, २५ लाख ८८ हजारभन्दा बढी घरेलु ग्राहकले निःशुल्क विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका छन् । अनलाइनमार्फत ४० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ महसुल संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने सरकारको दाबी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अब ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादित विद्युत्बाट बढी आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले बर्खायाममा बढी हुने विद्युत् खपत बढाउन मौसमी विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तथा लाइसेन्स प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई २७ हजार रुपैयाँ वार्षिकोत्सव भत्ता दिने घोषणा पनि उनले गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक रहेकाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्दै थप पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न माग र आपूर्तिबीच स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीले उत्पादन र प्रसारणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताइन् । आयोजना तयार भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्राधिकरणको सफलता अब विद्युत् उत्पादनको परिमाणमा मात्र नभई उपभोक्ताले कति भरपर्दो सेवा पाए र गुनासो कति छिटो सम्बोधन भयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने बताइन् ।

निजी क्षेत्रको पीपीए र विद्युत् व्यापारमा जोड

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन र व्यापार विस्तार हुँदै गए पनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार अझै चुनौतीपूर्ण छ । निजी क्षेत्रसँग जोखिम बाँडफाँट गर्न ओपन एक्सेस र ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीपीएमा देखिएका अड्चन हटाउन तथा ठूला उद्योगलाई आफैँ विद्युत् उत्पादन गर्न दिन माग गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी पीपीएको पर्खाइमा जोखिममा रहेको बताए । प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने उनको माग छ ।

समग्रमा, विद्युत् बिक्री, सञ्चालन मुनाफा र निर्यातमा प्राधिकरणले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि खुद नाफामा आएको निरन्तर गिरावटले यसको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती देखाएको छ । विदेशी विनिमय र वित्तीय खर्चको भार घटाउँदै बढ्दो विद्युत् व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नु प्राधिकरणका लागि आगामी दिनको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ ।