२० साउन २०८३ काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। समितिले बुधबार उक्त विषयमा औपचारिक छलफल गर्दै न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा विदेशी संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो।

बैठकको सुरुआतमा समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै तेस्रो पक्षबाट आएको विज्ञप्तिको आधारबारे प्रश्न गरिन्। ‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणप्रति प्रतिबद्ध छौं। केका आधारमा यस्तो विज्ञप्ति आयो ?’ उनले भनिन्।

समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै विदेशी संस्थाको हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको बताए। उनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे।

यसअघि एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) र ह्युमन राइट्स वाच (HRW) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध सांसद न्यौपानेले समितिमा निवेदन दर्ता गरेपछि सोही आधारमा छलफल आयोजना गरिएको हो। छलफलका लागि आमन्त्रित तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले टिप्पणी गर्न सक्ने भए पनि सरकारले उनीहरूसँग त्यसको प्रमाण, आधार र विश्वसनीयताबारे स्पष्टीकरण माग्न सक्ने सुझाव दिएका छन्।