१७ असार २०८३ काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियाका विषयमा जर्मन सरकारले नेपालप्रति कुनै कटुतापूर्ण वा कठोर प्रतिक्रिया नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले राहदानी खरिदसम्बन्धी विवादलाई लिएर जर्मनीले असन्तुष्टि जनाएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको बताए।

उनले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत र जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच भेटघाट भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई नियमित कूटनीतिक संवादको हिस्सा भएको बताए। “बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत र जर्मन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच भेट भएको हो, तर जर्मन सरकारले कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरा सत्य होइन,” मन्त्री खनालले भने।

मन्त्री खनालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुँदा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरूले चासो देखाउनु र ती कम्पनीका हितका विषयमा सम्बन्धित सरकारले जानकारी लिनु कूटनीतिक रूपमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। उनले कार्यवाहक राजदूतसँग भएको भेट पनि अन्य नियमित भेटजस्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताए।

राहदानी खरिदसम्बन्धी विवाद हाल नेपालको अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अन्तिम टुंगो प्रचलित कानुन र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार हुने बताए। परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–जर्मनीबीच दशकौँदेखि कायम रहेको मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्धमा यस विषयले कुनै असर नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राहदानी खरिद प्रक्रियामा सरकारले पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे।