काठमाडौं — नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको सिप प्रमाणीकरण (स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम–एसभीपी) कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। साउदी रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य रहने र कार्यक्रम जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउने दूतावासले जनाएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग भएको भेटमा नेपालका लागि साउदी राजदूतफहद मोनाइकिरले एसभीपी साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएकाले स्थगित नहुने बताएका हुन्। यसअघि काठमाडौंको धापासीमा स्किल भेरिफिकेसन सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिएको भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोधपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। केन्द्रले समेत कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको थियो।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सिप प्रमाणीकरणले गरिब तथा विपन्न श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने र नयाँ प्रकारको सिन्डिकेट तथा आर्थिक शोषणको जोखिम बढाउने बताएका छन्।

दूतावासका अनुसार प्रमाणीकरण शुल्क ५० अमेरिकी डलर (करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रम काठमाडौंसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट पनि सञ्चालन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले निजी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने एसभीपी कार्यक्रमको वैधानिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले नेपालमा सिप परीक्षणका लागि सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै निजी कम्पनीलाई एकाधिकार दिनु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

संघले एसभीपी तथा भीएफएस प्रणालीका कारण श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र सिन्डिकेट मौलाउने जोखिम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालय तथा साउदी दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्दै यस्ता प्रणालीहरूको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारसँग माग गरेको छ।