५ असार २०८३ काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै सरकारले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।

अध्यादेश संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरिएको थियो। अधिवेशन सुरु भएपछि गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो। विपक्षी दलहरूले विधेयकको सट्टा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको हो।