२८ जेठ २०८३ काठमाडौं –  गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको बताए। उनले बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले प्रयास गरे पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।

विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न समेत ४५ दिनसम्म प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनमा सांसदहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री गुरुङले विगतका विपद् घटनाबाट पाठ सिक्दै अब मन्त्रालयले प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको जानकारी दिए।

लागुऔषध नियन्त्रणबारे उनले हाल अपनाइएका शैली प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताए। सीमा नाकाबाट हुने ओसारपसार रोक्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग समन्वयमा संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनले विद्यालय तहमा लागुऔषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्दा बालबालिकामा उल्टै जिज्ञासा बढ्न सक्ने जोखिमतर्फ पनि सचेत गराए। साथै राज्य सञ्चालनमा पक्ष–विपक्षभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूको रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।