२६ जेठ २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई)लाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल कर्जालाई थप सहज, व्यवस्थित तथा व्यवसायमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विद्युतीय कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायिक सूचनाका आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न पाइने भए पनि त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जाको सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन् भने अन्य व्यक्तिका लागि यो सीमा २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। दुवै प्रकारका कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्षसम्म हुनेछ।

यस्तै, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसको भुक्तानी अवधि एक वर्ष हुनेछ। दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत भने अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध व्यापारीको सहमतिमा उनीहरूको कारोबार तथा व्यवसायसम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी कर्जा विश्लेषणमा प्रयोग गर्न पनि अनुमति दिएको छ।

त्यस्तै, प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा आवश्यक व्यवसायिक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न सकिनेछ। तर, यस्ता कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रविधि सेवा प्रदायकसँग हुने सम्झौतामा विवरण प्राप्ति प्रक्रिया, ग्राहकको सहमति, गोपनीयता तथा तथ्यको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने प्रावधानसमेत थपेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल कर्जाको पहुँच बढाउँदै विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।