निर्वाचन कानुन परिमार्जन विधेयक मस्यौदा गृह मन्त्रालयलाई पठाइयो(पूर्णपाठ)
प्रकाशित मिति
२०८३ जेष्ठ २२ गते, शुक्रबार ०५:२९
२२ जेठ २०८३ काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगले हाल प्रचलित विभिन्न सात वटा ऐनलाई एकीकृत गर्दै तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा यसअघि २०८० असार १८ गते सरकारलाई पठाएको थियो। तर उक्त मस्यौदा लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो।

पछि भदौमा भएको जनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थासँगै संसद् विघटन भएपछि गृह मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा पुनः निर्वाचन आयोगमै सुझावका लागि फिर्ता पठाएको थियो।

नयाँ मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार, विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग तथा ‘नो भोट’ को व्यवस्था समेटिएको छ।

Related
Recent News
- कैलालीमा हुलाक सेवाको प्रयोग अझै उल्लेख्य
- प्रचण्डको दाबी: राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सङ्कट, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्न आह्वान
- आज हरिशयनी एकादशी,आजदेखि चतुर्मासा व्रत सुरु
- आइतबारको सार्वजनिक बिदा यथावत्, तत्काल हटाउने योजना छैन : सरकार
- सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई नियो भर्सको इलेक्ट्रिक सामानमा १५ प्रतिशत छुट
- चितवन र झापाका ३९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा, जग्गाधनी बनाउने अभियान जारी
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २५ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी दाबी भुक्तानी
- विराटनगर विमानस्थलबाट ६ लाख ६५ हजार नगदसहित उपसचिव पक्राउ
- सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- भाइरल भिडियोपछि सांसद बब्लु गुप्तालाई ट्राफिक कारबाही, ५ सय रुपैयाँ जरिबाना
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै




प्रतिकृया