३ माघ,२०८२ काठमाडौं – पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण नबुझाएको भन्दै नेसनल एसेम्बली, सिनेट र प्रान्तीय विधानसभाका गरी १५९ जना सांसदको सदस्यता निलम्बन गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएसम्म ती सांसदहरूले सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

यो कारबाही ‘इलेक्सन एक्ट २०१७’को धारा १३७ अन्तर्गत गरिएको हो, जसअनुसार प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३१ भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै १५ जनवरीसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिएको भए पनि त्यसको पालना नभएपछि सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णय लिइएको जनाएको छ। गत वर्ष पनि यही आधारमा १३९ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए।