वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश काफ्ले

१८ पुस,२०८२ काठमाडौं — नेपालको वर्तमान राजनीतिक र न्यायिक परिदृश्य सामान्य सत्ता–राजनीतिक उतारचढाव मात्र होइन, बरु यो संवैधानिक शासन, विधिको शासन (Rule of Law) र संस्थागत जवाफदेहितामाथि उब्जिएको गम्भीर संकट हो। संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पाएका राज्यका अंगहरू—विशेष गरी कार्यपालिका र न्यायपालिका—आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति उदासीन देखिँदा नागरिकका मौलिक हकहरू धराशायी बन्दै गएका छन्।

१. न्यायपालिका: ‘रक्षक’ कि ‘मुकदर्शक’?
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र मौलिक हकको संरक्षक मानेको छ। तर, वर्तमानमा न्यायालयले ‘न्यायिक निष्क्रियता’ (Judicial Passivity) को बाटो रोजेको देखिन्छ।

• Justice Delayed is Justice Denied: जनसरोकारका मुद्दा र नागरिकको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका रिटहरूमा “हेर्दाहेर्दै” को सूचीमा राखेर समय व्यतीत गर्नुले नागरिकको न्यायप्रतिको अन्तिम भरोसालाई समाप्त पार्दैछ।
• संवैधानिक साहसको अभाव: राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा न्यायालयले आफ्नो ‘संवैधानिक साहस’ (Constitutional Courage) गुमाउँदा कार्यपालिका र नियामक निकायहरू (Regulators) स्वेच्छाचारी बन्ने अवसर पाएका छन्।
  २. चाँदी आयातमा ‘कोटा राज’: बैंकलाई उन्मुक्ति, व्यवसायीलाई साङ्लो
  नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चाँदी आयात सम्बन्धी पछिल्लो परिपत्रले “समानहरूका बीचमा समान व्यवहार” (Equality among equals) को संवैधानिक सिद्धान्तलाई खुलेआम कुल्चिएको छ।
• बैंकिङ एकाधिकारको संरक्षण: राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा बैंकहरूका लागि कुनै सीमा (No Limit) नतोक्ने, तर वर्षौंदेखि यही व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी (Traders) का लागि भने कडा सीमा (Limit) तोक्नुले राज्यले नै ‘सिन्डिकेट’ लाई प्रश्रय दिएको पुष्टि हुन्छ।
• व्यावसायिक स्वतन्त्रताको हनन: एउटै वस्तु आयात गर्दा बैंक र व्यवसायीबीच गरिने यो विभेदकारी नीतिले संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा १७ (पेशा, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता) को धज्जी उडाएको छ। बैंकको काम वित्तीय मध्यस्थता गर्ने हो कि व्यापारी बन्ने? नियामक निकायले नै बैंकलाई व्यापारी र व्यापारीलाई निरीह बनाउने नीति लिनु आर्थिक अधिनायकवाद हो।
  ३. ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ र संस्थागत क्षयीकरण
  जब राज्यका नीतिहरू आम नागरिक र साना व्यवसायीका लागि होइन, केही खास संस्था वा समूहको स्वार्थ रक्षाका लागि बनाइन्छन्, त्यसले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) लाई जन्म दिन्छ। राष्ट्र बैंकका यस्ता विभेदकारी परिपत्रहरूले बैंक र शक्तिको पहुँचमा रहेका ठूला घरानाबीचको “अपवित्र गठबन्धन” लाई मात्र मलजल गरेका छन्। साना र मझौला व्यवसायीहरू राज्यको यस्तै विभेदकारी नीतिका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
  ४. समाधान: भाषण होइन, संवैधानिक पालना
  वर्तमान संकटको समाधान राजनीतिक भाषण वा अस्थायी सत्ता समीकरणबाट सम्भव छैन। यसका लागि निम्न कदमहरू अनिवार्य छन्:

1. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका हरेक परिपत्रलाई ‘संविधानको कसीमा’ राखेर परीक्षण गर्नुपर्छ। बैंकलाई असीमित अधिकार र व्यवसायीलाई निषेध गर्ने नीति “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सिद्धान्त” र “संवैधानिक हक” विपरित छ।
2. नियामकको जवाफदेहिता: राष्ट्र बैंकले ‘प्राविधिक विषय’ को आवरणमा नागरिकको सम्पत्ति र व्यवसायको हक खोस्न मिल्दैन।
3. विधिको शासनको पुनर्स्थापना: शक्ति र पहुँचको आधारमा होइन, कानूनको समान र निष्पक्ष प्रयोगका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ।
   निष्कर्ष
   नेपाल कानूनको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य हो कि शक्तिको प्रभावमा चल्ने व्यवस्था? यो प्रश्नको उत्तर अब न्यायालयका फैसलाहरू र राज्यका अंगहरूको व्यवहारले दिनुपर्नेछ। संविधानको अक्षरशः पालना र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित सबै निकायले तत्काल र जिम्मेवार कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।