मंसिर २४, २०८२ काठमाडौं— नयाँ भन्सार ऐनप्रति असहमति जनाउँदै भन्सार एजेन्टहरूले देशभरका कार्यालयमा काम रोक्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। बुधबार उनीहरू र भन्सार विभागबीच पुनः वार्ता हुने भएको छ।

शनिबारदेखि लागू भएको नयाँ ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा हुनु, जाँचपासका कागजात र प्रक्रिया अव्यावहारिक हुनुजस्ता कारण देखाउँदै एजेन्टहरूले मंगलबारदेखि काम रोकेका थिए। यसको प्रभाव आयात–निर्यात गतिविधिमा व्यापक रूपमा परेको छ।

भन्सार विभागले विवादित प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न नसकिने तर व्यवस्थापकीय सुधारमा छिटो अघि बढ्ने आश्वासन दिएको छ। विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले सर्भर गति, सेवा कार्यक्षमता र काम छिटो हुने व्यवस्थामा सुधार प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

भन्सार एजेन्टहरूले राखेका मुख्य मागमा ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल हटाउने, दफा २० का अस्पष्ट शब्दमा स्पष्टीकरण, वस्तुको विवरण फरक पार्दा हुने सजाय हटाउने, दफा १०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन अघि सफाइ दिने, अदालतमा पुनरावेदन गर्ने छुट राख्ने, सर्भर समस्या समाधान, अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीअनुसार भन्सार मूल्य निर्धारण, दण्ड–जरिवाना संशोधन, नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने र बैंक जमानत खारेज गर्ने लगायतका माग छन्।

वार्ता टुंगोमा पुग्ने वा माग पुरा हुने बारे अझै स्पष्ट छैन।