मंसिर १७, २०८२ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थालाई लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाइ सर्कुलर जारी गरेको छ। समीक्षा मार्फत केही प्रमुख नीतिगत परिवर्तन तथा सहजताहरू थप गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका उद्यमलाई कर्जा पुनरसंरचना सुविधा इलामसहित बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रभावित उद्यम तथा व्यवसायका लागि प्रवाह भएका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकताको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी आगामी चैतसम्म पुनरसंरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जा वर्गीकरण पहिले जस्तै कायम राख्नु पर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन पनि सोही आधारमा राख्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।

अबदेखि अधिविकर्षलगायत प्रयोजन उल्लेख नभएका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ। तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेमा नाघेको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। प्रचलित ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराउने कर्जामा ब्याजदर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जुन यसअघि ६ प्रतिशत थियो।

‘घ’ वर्गका संस्थाहरूका लागि पनि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकार्य धितोका आधारमा कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय संचालनका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ। पहिले यस्तो कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। समूहमा आबद्ध व्यक्तिलाई एउटै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक मात्र प्राप्त हुने व्यवस्था यथावत लागू हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो सर्कुलरले प्रभावित क्षेत्रका उद्यमीलाई राहत, व्यक्तिगत कर्जामा सहजता, तथा लघु उद्यमको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।