असोज २२, २०८२ काठमाडौं–  नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच वित्तीय र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव धनिराम शर्मा र नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन र समावेशी विकास जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
वित्तीय सहयोग अन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम” का लागि २० मिलियन युरो (झन्डै २९ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ, जसले विद्युतीय विवरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गर्नेछ। परियोजना ५ वर्षभित्र, २०२९ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गरिनेछ।

प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ को दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा भएको संशोधनमा आधारित रहेको छ। यस अन्तर्गत जर्मनीले २१ मिलियन युरोसम्मको सहायता प्रदान गर्नेछ। यस सहयोगले स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीताको प्रवर्द्धन, कृषि तथा निजी क्षेत्रको विकास, जलवायु–प्रतिकारशील आर्थिक विकास जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

परियोजनाले आवश्यक सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउनेछ। यसको कार्यान्वयन पनि २०२९ सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न गरिनेछ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मन सरकारको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। राजदूत भोल्जले भने, “नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालसँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ।”