भदौ १८,२०८२ काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिने म्याद आज (बुधबार) राति १२ बजे सकिँदैछ। म्याद सकिएपछि भोलि बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुने भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले तोकिएको समयसीमा सकिनुअघि पनि केही सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा आउने आशा रहेको बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गतेको बैठकमार्फत सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिँदै भदौ १२ मा सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमै नआउने सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्र सूचीकरणमा आएका छन्। यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेलिग्रामले पनि आवेदन दर्ता गरेको र सोबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले टेलिकमलाई ठुलो आर्थिक जोखिम

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी गरे टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ।नेपाल टेलिकमका अनुसार टिकटक प्रतिबन्धका कारण स्थानीय क्याशमार्फत आपूर्ति हुने ट्राफिक घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढेको र लागत दोब्बर परेको छ। यस्तै, फेसबुक र युट्युब जस्ता ठूला प्लेटफर्म बन्द भएमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ब्यान्डविथ अन्तर्राष्ट्रिय मार्गबाट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले इन्टरनेट महँगो बनाउने र ग्राहकमा प्रत्यक्ष असर गर्ने जोखिम रहेको जनाएको छ।

मेटा र गुगल जस्ता प्लेटफर्म निष्क्रिय पारिएमा क्याश सर्भर हट्न सक्ने, विदेशी मुद्रामा ठुलो खर्च बढ्ने र नेपालमा डिजिटल प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी योजनासँग मेल नखाने देखिएको छ।