भदौ ११,२०८२ काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमै नेपालको सार्वजनिक ऋण भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, साउन महिनामै कुल सरकारी ऋण १४ अर्ब दुई करोडले वृद्धि भई २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा यो ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो।

ऋणमा यति छिटो वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगोपनालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको कुल ऋण भार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.९४ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जीडीपीको ५०–६० प्रतिशतभित्रको ऋण भारलाई सुरक्षित मानिए पनि नेपालजस्तो आयातमुखी र सीमित उत्पादन क्षमतायुक्त अर्थतन्त्रमा यस्तो वृद्धि चिन्ताजनक मानिएको हो।

कुल ऋण संरचनामा अझै पनि विदेशी ऋणको हिस्सा बढी रहेको देखिएको छ। साउन मसान्तसम्म वैदेशिक ऋण ५२.२६ प्रतिशत पुगेर १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोडमा पुगेको छ, जबकि आन्तरिक ऋण ४७.७४ प्रतिशत रहेको छ। यसले नेपाल अझै पनि सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भुक्तानी क्षमतामाथि दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्नसक्ने खतरा बोकेको छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव निम्त्याएर निजी क्षेत्रको कर्जामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने सम्भावना पनि रहेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबरको ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पहिलो महिनामा त्यसअनुसार प्रगति देखिएको छैन। साउन मसान्तसम्म जम्मा ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण उठाइएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७.४८ प्रतिशत मात्र हो।

आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा साउनमा ४० अर्ब मात्र संकलन भएको छ (११.०५ प्रतिशत)। त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको लक्ष्यमा जम्मा चार अर्ब ५७ करोड (१.९६ प्रतिशत) मात्र जुटाइएको छ।

सरकारलाई चालू आवमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साउन महिनामै ३६ अर्ब ६८ करोडको भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ८.९३ प्रतिशत हो। यसले देखाउँछ कि सरकारलाई आगामी महिनाहरूमा आन्तरिक स्रोतबाट अझ ठूलो रकम जुटाउनु पर्नेछ।

यद्यपि ऋण संकलनको उद्देश्य पूँजीगत खर्चलाई टेवा दिनु हो, व्यवहारमा विकास आयोजनाहरूको खर्च सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। ठूलो हिस्सा नियमित खर्च र ऋण भुक्तानीमै खर्च हुने देखिँदा उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुनसक्ने संकेत मिलेको छ।

हालको ऋण संरचनामा सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको हिस्सा धेरै भए पनि भविष्यमा यस्ता ऋणहरू असहुलियतपूर्णमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यस अवस्थामा ऋण तिर्ने दबाब अझ चर्किने देखिन्छ। आन्तरिक ऋण विस्तारको असर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव र निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा देखिन सक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि ऋण व्यवस्थापनमा सन्तुलन र पारदर्शिता आवश्यक भएको अर्थविद्हरूको धारणा छ। उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार र पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्न नसके दीर्घकालमा ऋणभारले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्ने स्पष्ट देखिन्छ।