भदौ २,२०८२ काठमाडौं— देशभरका ५९ वटा स्थानीय तहहरूले संवैधानिक प्रावधानअनुसार समयमा बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये यी स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार, बजेट ल्याउन नसक्ने ५९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ३२ मधेश प्रदेशमा छन्। ती स्थानीय तहमा मन्त्रालयका कर्मचारी खटाएर बजेट ल्याउन सहजीकरण भइरहेको उनले बताए।

हालसम्म ७ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएको जानकारी दिँदै दाहालले बाँकी स्थानीय तहले भदौ १० भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपन, कर्मचारीसँगको द्वन्द्व तथा बजेट निर्माणमा दक्षताको अभावका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको हो।