श्रावण २६,२०८२ गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि व्यापक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस विषयमा निर्णय गरिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।

प्रदेशमा अहिले रहेका ७ वटै निर्देशनालय खारेज गरिने तयारी छ। जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन कार्यालयहरू केही खारेज गरिने वा मर्ज गरिने छन् भने सिँचाइ, खानेपानी र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि फेरबदल गरिने बताइएको छ। यसबाट करिब डेढ सय कर्मचारी कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले नयाँ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

तर, कर्मचारीहरू आफ्नो वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै पुनर्संरचनाको विरोधमा छन्। कर्मचारी सङ्घ-संस्थाहरूले पुनर्संरचनाले सङ्घीयता कमजोर नबनाउने गरी छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ दरबन्दी छन् भने करिब डेढ सय दरबन्दी कटौती गरिने योजना छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ। कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलमार्फत निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन्।