श्रावण २१ ,२०८२ काठमाडौं – भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन तुर्कमेनिस्तानको तटवर्ती सहर अवाजामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन्।

प्रधानमन्त्री ओली आजको कार्यसूचीअनुसार ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपमा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि र लचिलोपन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै छन्। साथै, उनले “भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार तथा वाणिज्यको सहजता र क्षेत्रीय सहकार्य” विषयक सत्रको सहअध्यक्षता समेत गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको आजै काजकस्तान, अजरबैजान र ताजकस्तानका राष्ट्रपतिहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले औपचारिक निमन्त्रणा दिएका थिए।

अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकाका समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नभएका ३२ राष्ट्रहरूबाट करिब ४४ करोड जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्मेलन भइरहेको छ। सम्मेलनमा विश्व बजारसँगको दुर्गमता, पारवहन प्रक्रिया, पूर्वाधार अभाव, र उच्च लेनदेन लागतका कारण ती देशहरूले भोगिरहेका आर्थिक चुनौतीबारे छलफल भइरहेको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको टोलीमा श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन्।

एलएलडिसी राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक विकासमा सघर्षरत छन्। समुद्री पहुँचको अभावले गर्दा उनीहरूले कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) मा पछाडि परिरहेका छन्। सम्मेलनले यी चुनौतीहरूका समाधानका लागि रणनीतिक साझेदारी, नवीन दृष्टिकोण र लगानीको आवश्यकता औंल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि सन् २०१४ को नोभेम्बरमा अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनले ‘अल्माटी कार्ययोजना’ को समीक्षा गर्दै व्यापार, पारवहन यातायात, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा नयाँ नीतिहरूको पहिचान गरेको थियो। यस पटकको सम्मेलनले ती प्रयासहरूलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।