असार  २६, २०८२ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले पार्टी संस्थापनले हालै गरेको अनुशासन कारबाही वैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राजेन्द्र बजगाईंलगायत नेताहरू सहभागी भएको बैठकमा, अनुशासन आयोगले पार्टी विधानविपरीत कारबाही गरेको भन्दै असहमति व्यक्त गरिएको हो।

नेता बजगाईंका अनुसार पार्टी विधानअनुसार उजुरी परेपछि अधिकतम ६ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि, समयसीमाभित्र प्रक्रिया नटुंगिएको हुँदा कारबाही वैधानिक ठहर्दैन भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।

उनले पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलमा देखिएको कारबाहीको शैली उस्तै रहेको भन्दै कांग्रेसले एमालेको अनुसरण गरेको चर्चा पनि बैठकमा भएको जानकारी दिए। बजगाईंले यी कारबाहीहरू २०८४ को उपनिर्वाचन र त्यसअघि हुने गठबन्धनको तयारीसँग जोडिएर भएको हुनसक्ने अनुमान व्यक्त गरे।

बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही प्रक्रिया पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “ठूलो योगदान दिएका नेताहरूलाई पक्षपातपूर्ण तरिकाले कारबाही गरिएको छ। पुनरावेदनपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा गम्भीर छलफल हुनेछ।”

कोइराला समूहका नेताहरूले कारबाहीमा परेका नेताहरूबाट पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिइसकेपछि बृहत् भेला बोलाएर सामूहिक निर्णयमा पुग्ने तयारी पनि भइरहेको बताएका छन्। बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले अनुशासन समितिका दुई सदस्यले समेत कारबाहीविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेको जानकारी गराउँदै, यो कारबाही गुटगत स्वार्थका लागि गरिएको बताएका थिए।

उनले भने, “अनुशासनको नाममा गुट विशेषको स्वार्थमा गरिएको कारबाहीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं। हामी अनुशासनका पक्षमा छौं, तर यो कारबाही अनुशासनभन्दा बाहिरको देखिन्छ।”

यसअघि नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको आरोपमा विभिन्न तहका १८ जना नेताहरूमाथि कारबाही गरेको थियो।
पार्टीले गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्ष, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरेको हो।

कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको तीन वर्गमा विभाजन गरी कारबाहीको अवधि तोकेको छ। कारबाहीको आधार भने, गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध काम गरेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उजुरीहरूलाई लिइएको जनाएको छ।