असार ९ , २०८२ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका नाममा सङ्कुचन गर्ने खालका मापदण्ड नल्याउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डले सहकारीहरूको दायरा संकुचित हुने खतरा भएको जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासङ्घले स्रोत संकलनका सन्दर्भमा १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको सीमा निर्धारण असन्तुलित रहेको, नयाँ सदस्यले तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न पाउने प्रावधान आवश्यक रहेको लगायतका मागहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको छ। भेटमा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री तथा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा लगायत सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन सहज बनाउन कानुन, नीति तथा निर्देशिका आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने बताएका छन्। उनले सहकारी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा सहजीकरण हुने विश्वास दिलाएका हुन्।

सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न दर्ता गरिएको विधेयकका केही प्रावधानमा फेरबदलको सुझाव पनि महासङ्घले सरकारलाई दिएको छ।