काठमाडौं, नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतासहित आफ्नो ‘तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी)’ सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेश्रो एनडिसी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले तेश्रो एनडिसीको दस्तावेज कोप २९ का अध्यक्ष मुख्तार बबयभलाई हस्तान्तरण गरे। यसअघि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो दस्तावेजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको सचिवालयमा पठाउन स्वीकृति दिएको थियो।

तेश्रो एनडिसीमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्तीय व्यवस्थापन, सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन र स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयन योजनाको विस्तृत खाका समेटिएको छ। नेपालले विश्वको तापमान वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने विश्वव्यापी प्रयासमा योगदान गर्दै जलवायुजन्य संकट व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माका अनुसार तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सरकारले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जलस्रोत, शहरी पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदामा प्रभावकारी कदम चाल्ने नीति लिएको छ। तेश्रो एनडिसी तयारीमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, महिला, आदिवासी जनजाति, युवा तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको र “कसैलाई पछि नछोड्ने” सिद्धान्त अपनाइएको उनले बताए। लक्ष्यहरूलाई सशर्त र निशर्त गरी वर्गीकरण गरिएको छ भने दोस्रो एनडिसीमा छुटेका शिक्षा, जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट मानवअधिकार र फोहोर व्यवस्थापन, हानि तथा नोक्सानी लगायतका क्षेत्रहरूलाई यसपटक समेटिएको छ।

तेश्रो एनडिसीमा ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता १४,०३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यातायात क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म २०० किलोमिटर र सन् २०३५ सम्म ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। उद्योग क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १०० मिलियन इँटा उत्पादन गर्न मध्यम आकारका विद्युतीय टनेल भट्टी सञ्चालन गर्ने र सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योग विद्युत्मा आधारित बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग क्षेत्रमा ५ लाख सुधारिएका गोठ निर्माण गर्ने र शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा ७ प्रतिशत हरियाली बनाउने लक्ष्य छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा खोलामा मिसाउनुअघि प्रतिदिन ५१० मिलियन लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्म सबै उद्योगमा मिथेन पुनः प्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २१औँ सम्मेलन अन्तर्गत पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ। यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेश गरेको थियो।