वैशाख १५, २०८२ काठमाडौँ: प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेबारेको छलफलका लागि संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

शिक्षक आन्दोलन र चिकित्सक आन्दोलनप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले सोमबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् । यो प्रस्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के।सीको पनि समर्थन छ ।

“विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २७औँ दिनसम्म जारी रहेको शिक्षक सडक आन्दोलदनप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्य पाइएन । विद्यालय शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो,” प्रस्तावमा भनिएको छ,“त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेसागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा रहेका हामीहरू यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दछौँ ।”

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँगबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न, गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि छलफल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन पनि छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।