चैत्र ३१, २०८१ काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदाललत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उक्त, आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका रविको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।

लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ ।

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैं पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।

सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।