फाल्गुण २०, २०८१ काठमाडौँ: सरकारले भूमिसम्बन्धीबाहेक पाँच अध्यादेश अघि बढाउने भएको छ । भूमिबाहेक अरू पाँच अध्यादेश बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच भूमिबाहेक पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमिबाहेक अध्यादेशहरू बुधबार प्रतिनिधि सभा र बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थप छलफल गरेर मात्रै अघि बढाइने उनले बताए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।