• ४ साउन २०८३, सोमबार
  • ७:२३ बेलुका

माघ महिनामा प्रतिनिधिसभाका ६ बैठक बस्ने, सम्भावित कार्यसूची तय

प्रकाशित मिति

२०८१ माघ १५ गते, मंगलवार ०३:२४

माघ १५, २०८१ काठमाडौँ: संघीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले माघ महिनाको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । माघ महिनामा प्रतिनिधि सभाको बैठक ६ दिन बस्ने भएको छ ।

स अनुसार माघ १८ गते पहिलो दिन अधिवेशन आह्वानको पत्रको जानकारी, ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा मन्तव्य (दलीय आधारमा) अध्यादेश (सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

Kamana Sewa

त्यस्तै माघ २४ गते शून्य समय, विशेष समय, समिति (अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश, वार्षिक प्रतिवेदन पेश, पेश भएका सबै अध्यादेश स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । त्यस्तै माघ २५ गते बैठकमा शून्य समय विधायन विधेयक सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत, आई.एल.ओ. प्रोटोकल तथा सिफारिशहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

Classic Tech Desktop

त्यस्तै माघ २७ गतेको बैठकमा शून्य समय, विशेष समय, वार्षिक प्रतिवेदन पेश, बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

त्यसैगरी माघ २८ गते शून्य समय, वार्षिक प्रतिवेदन पेश सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

त्यस्तै माघ २९ गते शून्य समय, विशेष समय, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित दफावार छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तलिका तय भएको छ ।

प्रतिकृया