जेठ २८, २०८१ काठमाडौँ: सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

उक्त रिटमा जेठ २० गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै आजका लागि पेसी तोकेकोे थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेका अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताहरुले २०८० साल माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न १८ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । अदालतले सोही पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यस्तै अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा कुनै उजुरी नपरेको भन्दै लेखेको पत्रको प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।