• ८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
  • 10:56 am

संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको दबाब

प्रकाशित मिति

१७ चैत्र २०८०, शनिबार १०:१०

चैत्र १७, २०८० काठमाडौँ: राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि सभाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सांसदले उठाएका विषयमाथि प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जवाफ समेतका आधारमा प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संघीयता लागु भएको एक दशक हुन लागिसक्दा समेत आवश्यक कानुन नबन्दा प्रश्न उठेको भनी सरकारको आलोचना गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू बन्न ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११७ वटा कानुन बनाउने भनी विषय पहिचान गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार २१ वटा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। समितिले टुंगो लगाई पेस हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।

सात वटा विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानुनी रायको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। उनले संघीय प्रहरी समायोजन विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि छिट्टै दुवै सदनबाट पारित हुने उनले बताए।

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी भएपछि संघीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको बताए।

प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने बताए। राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गरिने उनको भनाइ थियो।

ठुला आयोजनामा भएका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरेर निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरिने उनले बताए।

ठुला आयोजना कार्यान्वयनका अनुगमनका लागि छुटटै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ थियो। उनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको बताए। अब ३ करोडभन्दा माथिका आयोजना मात्रै संघले हेर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए। (यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।)

प्रतिकृया