• २ असार २०८१, शनिबार
  • 1:12 am

अदालतको आदेशको पनि पालना नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो : अध्यक्ष खत्री

प्रकाशित मिति

१५ माघ २०८०, सोमबार १६:२१

सीटीइभिटीकाे नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा पाँच माग राखी धर्ना कार्यक्रम

माघ १५, २०८० काठमाडौँ: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले विभिन्न मागहरु राखि पाँच दिने धर्ना कार्यक्रम राखेको थियो र आज धर्ना कार्यक्रमको पाँचौ दिन हो । माघ १० गते सदस्य सचिवलाई सम्बोधन गरिएको चिठीमा भनिएको छ, “परिषद्मा क्रियाशील यस संगठनले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार तथा कर्मचारीहरुको हकहितमा अग्रणी रुपमा कार्य गर्दै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन केन्द्रिय समितिको मिति २०८०/०९/०८ गते पोखरा प्राविधिक शिक्षालय, पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार चार (४) बुँदे मागपत्र मिति २०८०/०९/२६ गते पेश गरेका थियो सो मागका अतिरिक्त आगामी शैक्षिक सत्रबाट संचालन गर्ने गरि परिषद् अन्तरगतका सम्भाव्य आंगिक शिक्षालयहरुमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने समेत जोडदार माग राख्दछौं। हाम्रो संगठनले मिति २०८०/०९/२६ गते पेश गरेका मागहरुलाई व्यवस्थापनले व्यवस्ता गरेको हुँदा मिति २०८०/१०/११ गतेदेखि हामी तपशिलमा उल्लेखित संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बाध्य भएका छौ । सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी व्यवस्थापन स्वयम हुनेछ ।”

यस सम्बन्धमा कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तेज बहादुर खत्रीसँग मातृभूमिका प्रधान सम्पादक सुभाष कुँवरले कुराकानी गर्दा उनले भने, “यो संगठनले विगत लामो समयदेखि यसले विभिन्न मागपत्रहरु संस्थागत सुशासन र कर्मचारीको वृत्तिविकासको बारेमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । पहिलो चरणमा सीटीइभीटीमा संस्था विस्तार हुने र देशभरि छरिने तर कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने, भएका कर्मचारी पनि अवकास भएर जानुपर्ने, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नहुने, सँधै ज्यालादारी र ठेक्कामा कर्मचारी चलिरहनु पर्ने त्यसले गर्दा विद्यार्थीको गुणस्तर पनि आएन । हामीले मुख्य कुरा के राखेका छौ भने कर्मचारीको पदपूर्ति सीटीइभीटिको पदपूर्ति ९३२ वटा दरबन्दी हो । ९३२ मा दुइजना उपाध्यक्ष र सदस्यज्यु भैहाल्यो, बाँकी ९३० मा २०७५ सालमा विज्ञापन भएर पदपूर्ति भयो । वि.स. २०७६ मा भयो त्यसपछि विज्ञापन भएको छैन । हामी भएको ९३२ मा पनि हामी पछि परिसकेको अवस्थामा कतिपय कर्मचारीहरु इति विकराल अवस्थामा पुगिसक्यो कि बढुवा निश्चित छ, उ योग्य छ, सबै कुरा छ तर पदपूर्ति नभैदिएर उ अन्तिममा खाली हात रिटायर्ड हुने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि नियमित पदपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने छ । महेश भट्टराई नियुक्ति भएर आइसकेपछि भर्खरै आउनुभएको छ भन्ने छ त्यो भ्रमपूर्ण छ । उहाँ भदौ २६ गतेबाट नियुक्त सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले के भन्नुभएको छ भने म अन्य कुराहरुमा निमित्त हो तर पदपूर्तिको विषयमा म निमित्त होइन । म आफूलाई निमित्त सम्झिन्न र तपाईहरु पनि त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुहोस् भनेपछि हामीले उहाँलाई ठीक छ त्यही गरिदिनुहोस् भन्यौ ।

जहिले पनि हिंडीरहने र परिषदको बैठक बोलाउने, संस्था सम्बन्धनको लागि सिफारिस गराउने, नीजि संस्था संचालनको लागि मानिसहरुलाई फिल्डमा पठाउने, अनुगमन गराउने सबै काम गर्ने तर कर्मचारीको काम केही नगर्ने भैसकेपछि हामीले बाध्य भएर पोखरामा केन्द्रिय कमिटिको बैठक बसेर हामीले उहाँलाई १५ दिनको अल्टीमेटम दिएर काम गरेका थियौं । विज्ञापन तयारी अवस्थामा छ र म्यानेजमेन्टले चाहने हो भने १ दिनमा विज्ञापन आउँछ । अदालतले तत्काल विज्ञापन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आदेश दिंदा पनि नभएपछि हामी बाध्य भएर धर्ना कार्यक्रम गरेका हौं । हामी कुनै किसिमको सम्झौता हुन्न । पदपूर्तिको विज्ञापन पत्रिकामा आइसकेपछि अन्य विषयमा छलफल गर्दछौं भनेर निर्णय गरेका छौं ।

दोश्रोमा अनौठो के छ भने केही कर्मचारीहरु लामो समयदेखि एकैठाउँमा बसेको छ, उसले २० वर्षदेखि एउटै काम गर्दछ । त्यो शाखाभन्दा अन्यत्र जाँदैन । उसले शाखा पनि परिवर्तन गर्दैन । अन्य कर्मचारीले त्यो काम सिक्ने अवसर पनि पाउँदैन । यो मानिस नभइकन त्यो काम हुँदैन भनेर जुन गलत भाष्य प्रयोग गरिदैंछ । अर्को कुरा के छ भने हाम्रो परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिक्षा विनिमयलीमा के भन्दछ भने कुनै पनि कर्मचारी २ वर्षभन्दा बढी एउटै शाखामा बस्न हुन्न । गोपनियताको कुरा हुन्छ, गलत क्रियाकलाप हुन सक्दछ । तर १०, १५ वर्षसम्म एउटै मानिस काम गरिराखेको छ, प्रश्नपत्रहरु बनाएको छ । परिक्षा लगायतका कार्यलय प्रमुखहरु, कतिपय कार्यालय प्रमुखहरु ६५ वटा कार्यालय प्रमुखहरु छन्, शिक्षालय प्रम्ुखमा ५, ६ वर्षदेखि एउटै मानिस रहिआएको छ । त्यसकारण सरुवा गरौं र परिवर्तन गरौं भन्ने हाम्रो अर्को माग छ ।

तेश्रोमा सेवा करार कर्मचारीहरु छन् । झण्डै १८०० को हाराहारीमा सेवा करार कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाउने हो । नेपाल सरकारले बजेटमा महँगी भत्ता लगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर यो कार्यालयले महँगी भत्ता खुवाएको छैन । महँगी भत्ता बजेटमा छ, कार्यक्रममा छ, तर विविध कारणले गर्दा खुवाइएको छैन । त्यसकारण यो महँगी भत्ता सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो तेश्रो माग छ ।

चौथो मागमा यो महाशाखामा तीन प्रकारका निवेदनहरु छन् । एउटा २०६९ सालमा आएको निवेदन छ, एउटा त्यो भन्दा अगाडिका निवेदन छन् ६८ तिरका र एउटा २०७९ सालमा फेरि खुलेको छ । २०६८ सालभन्दा अगाडि हालिएको निवेदनलाई अगाडि बढाइएको छैन । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको प्रलोभन र दबाबले गर्दा ८० सालमा निवेदन हाल्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने, तर ६८ सालमा हालेको निवेदन जो भाडा तिरेर बसेको छ, उसले पैसा जम्मा गरेको छ । त्यसकारण पहिलो ६८ को लट सकौं, अनि ६९ को शुरु गरौं, ७९ सकौं र ८० तिर जाऔं । यो न्यायोचित हुन्छ । तेरो मेरो होइन, निष्पक्ष रुपमा प्रपोजल आव्हान गरिसकेपछि लगानी गरिसकेपछि, कम्पनी खडा गरिसकेपछि उनीहरुको योग्यता पुग्दछ भने दिनु राम्रो हो । सेलेक्सन होइन कि विधि पद्धतिको आधारमा जानुपर्दछ भन्ने छ ।

पाँचौ मागमा नर्सिङ कार्यक्रम । अहिले नेपालका जनताहरु नर्सिङ पढ्न पाएनन्, ७८ वटा नर्सिङ कलेजहरु बन्द भए जसले गर्दा बाहिर पढ्न जान बाध्य भएका छन् । तर यहाँ गलत भाष्य प्रयोग गरिएको छ । यहाँ सरकारी अस्पतालहरु छन्, सीटीइभीटीको आफ्नै शिक्षालयहरु छन् । नेपाल सरकारको हस्पिटल, नेपाल सरकारको शिक्षालय प्रयोग गरेर जनताको छोराछोरीले सस्तोमा पढ्न पाउँछन् । तर त्यसलाई रोकेर नीजि संस्थालाई दिने र जनताका छोराछोरीको ढाड सेक्ने प्रवृत्ति छ । नीजिलाई होइन हामीले प्रयोग गरौं ती हस्पिटल । कर्मचारीको तलब छ भने कार्यक्रम शुरु गरेर किन नपढाउने । यसको लागि हामीले बारम्बार घच्घच्यायौं ।

यसमा उपाध्यक्षको अनिच्छाको कारणले नर्सिङ कलेज खोल्न सकिएको छैन । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी अस्पताल प्रयोग गरेर सरकारी तवरमा नर्सिङ पढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । यी मागहरु राखेर हामीले धर्ना गरेको हो । आज पाँचौ दिन हो । हाम्रो २ पटक छलफल भएको छ । हामीले के कुरामा जोड दिएका छौ भने अन्य कुरा गर्दै गरौंला तर सबभन्दा पहिला विज्ञापन गरौं । पुस माघ महिना भनेको लोकसेवाको सेडुल हो । यो महिना विज्ञापन भएन भने यो वर्ष नै हुँदैन । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरु मुखमा आएको बढुवा खान नपाएर रिटायर हुन्छन् ।”

धर्ना कार्यक्रमको स्वरुपको बारेमा कुरा गर्दा परिषद्को मुख्य प्राङ्गणमा मागहरु उल्लेखित व्यानर सहित संगठनको संघर्षको अर्को स्वरूप सम्बन्धी निर्णय नभएसम्मको लागि अध्यक्ष, १ जना उपाध्यक्ष र महासचिव कार्यालय समय भरि धर्ना बस्ने र अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आफूले उठाएका मागमा एक्यवद्धताका लागि आव्हान गर्ने अध्यक्षले बताएका छन् ।

यस्तो थियो जेठ १८ को सम्झौताहरु

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद कार्यालयमा क्रियाशील रहेका विभिन्न कर्मचारी संघ/संगठनहरुले मिति २०७९/१२/१६ गते पेश गरेका मागहरु तथा मिति २०७९/१२/२७ गते घोषणा गरिएको कार्यक्रम साथै मिति २०८०/०२/०९ गते र मिति २०८०/०२/१४ गतेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पेश गरेको जानकारी सम्बन्धमा परिषद् कार्यालय र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुवीच छलफल भई तपसिल बमोजिम गर्ने गरी सहमति गरियो ।

१) कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६९ (छैठौ संशोधन सहित) अनुसार परिषद् कार्यालयबाट आवश्यक तयारी भईरहेको हुँदा परिषदबाट विनियमावलीका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन पश्चात् सोही अनुरुप हुनेगरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अविलम्ब गर्ने ।

२) सेवा करारमा कार्यरतहरुलाई सीमित खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा परिषद्को कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६९ मा संशोधनका लागि परिषद् कार्यालयबाट गठित कार्यटोलीले दिने प्रतिवेदन परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने।

३) पदपूर्तिबाट स्थायी भई आएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन गर्दा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने । स्थायी कर्मचारीहरुको पदस्थापनका कारण सेवा करारमा कार्यरत व्यक्तिहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भए‌मा परिषद् सेवा करार व्यक्ति छनौट कार्यविधि, २०७८ को तेस्रो संशोधनको दफा ११/५(ख) अनुरुप सेवा करारको व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म अन्य शिक्षालयहरुमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गर्ने।

४) परिषद् अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम/निजी शैक्षिक संस्था/प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन स्वीक्ति दिने कार्य यथास्थितिमा राखी निष्कर्षका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने । २०६९ साल र त्यसपछि पेश भएका प्रस्तावनाहरुको स्थलगत निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाबाट गर्नको लागि परिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरी विधि तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५) वि.सं. २०६९ साल भन्दा अगाडिका संस्थाहरुको प्रस्तावनाका सम्बन्धमा एकमुष्ट प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने र २०६९ पछिका संस्थाहरुको सम्बन्धमा सहभागितामूलक रुपमा विधि बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६) २०७९ असोज/कार्तिकको सूचना बमोजिम अध्यावधिक गराउन छुट भएका संस्थाहरुका लागि अध्यावधिक गर्ने समयावधि थप गर्ने र मिति २०६९ सालमा प्रस्तावना पेश भई प्रक्रियामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको सम्बन्धन कार्य प्राथमिकतामा राखी सबै आवेदक संस्थाहरुको दर्ता अनुसारको क्रम मिलाएर निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइ सम्बन्धन स्वीकृक्ति कार्यालयमा कायम भएको दर्ताक्रम अनुसार कार्यप्रकृया गर्ने । हालसम्मका सम्बन्धन सिफारिस समितिका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने ।

७) परिषद् कर्मचारी सेवा, शतं तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६९ मा संशोधन गर्दा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा परिषद् कार्यालयबाट कर्मचारी संघ/संगठन सहितको प्रतिनिधित्व रहने कार्यटोली मिति २०७९/१२/२२ को परिषद् कार्यालयको निर्णयानुसार गठन भएको हुँदा यथाशीघ्र मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
परिषद्‌को स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखामा हाल भैरहेको दैनिक कार्य संचालनको अवरोधलाई स्वगित गर्ने।

प्रतिकृया