माघ १५, २०८० काठमाडौँ: गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबीचमा रहेका साभा अधिकारकाबारेमा छलफल नहुनु दुःखको कुरा भएको बताउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरु व्यवस्थित गर्नको लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारका अनुसूचिहरु फरक फरक रहेको र एकल अधिकारहरु सबैका अनुसूचिमा खुलेको भएपनि काम हुन कठिन भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानून निर्माण गर्नेकुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरु जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरु व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेका छौँ । तीन तहको सरकारका अनुसूचिहरु फरक फरक छन् । एकल अधिकारहरु सबैका अनुसूचिमा खुलेको छ । स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकारहरु छन् । साझा अधिकारहरुको विषय पनि अति महत्वपूर्ण छ । साभmा अधिकारमा तीन वटै सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नबनेको देखेका छौँ ।

यस्ता विषयलाई कानून निर्माण गर्नेकुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरु जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढंगले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि संघीयता आएको हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ ।’ उहाँले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अघि बढीसकेको बताउँदै समितिले सो बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।