भदौ ३, २०८० काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको पनि बताएका छन् ।

‘म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आायेगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरणसम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरामा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताएका छन् ।

उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको पनि बताए ।

विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।