२९ श्रावण २०८०, काठमाडौँ :  गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत करार सेवाका १२ जना पत्रकारलाई हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल प्रेस युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थानमा १ सय ५० जना भन्दा बढी पत्रकार तथा कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत रहेपनि १२ जनालाई मात्र हटाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा लिएको जनाएको छ।

करार अन्त्य गर्नेगरी मन्त्रालयले पठाएको पत्रले श्रमजिवी पत्रकारको हक र अधिकार समेत कुण्ठित भएको उल्लेख गर्दै युनियनले मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा नियामक निकायलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नुको नियत शंकास्पद रहेको बताएको छ।

महासचिव दिलिप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्नेमा नियामक निकायलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नुको नियत शंकास्पद छ ।’