जेष्ठ १, २०८०, काठमाडौँ :  सरकारले २५ जिल्लाका विपन्न वर्गका बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको प्रति बालबालिका ५३२ रूपियाँ मासिक बालपोषण भत्ताको रकम वृद्धि गरी देशभर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्दै देशभरका विपन्न वर्गका बालबालिकाले बालपोषण भत्ता पाउनुपर्ने र दिनदिनै बढ्ने महब्गीमा ५३२ रूपियाँ भत्ताले बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन निक्कै मुस्किल हुने भन्दै बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट साविक कर्णालीका ५ जिल्लाका सबै र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन एक परिवारका दुई बालबालिकाका लागि मासिक दुईसय रूपियाँ बाल पोषण भत्ता प्रदान गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका दुर्गम जिल्लाका बालबालिकाका लागि बाल पोषण भत्ता बढाएर ५३२ रूपियाँ प्रदान गर्दै आएकोमा विपन्न वर्गका देशभरका बालबालिकाका लागि पनि उक्त सुविधा प्रदान गर्नुपनेर्मा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य एवं तत्कालिन बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष गौरी प्रधानले सन् १९७५ देखि करिब ४० वर्षसम्म सञ्चालित बाल कुपोषण कार्यक्रमबाट बालबालिकामा कुपोषण दर नघटेपछि सरकारले विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेको बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमपछि कुपोषणको अवस्था घट्दै गएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

उहाँले तीन दशकभन्दा लामो समय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो,“बालबालिका देशको भविष्य भएकोले यस क्षेत्रको लगानीले लामो समयपछि राम्रो प्रतिफल स्वरूप स्वस्थ र शिक्षित नागरिक तयार गर्न मद्दत मिल्छ, बाल पोषण भत्ता बढाएर यस्तो सुविधा देशभरका विपन्न बालबालिकाले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय सभाका सदस्य गरिमा शाहले महिलाले घरमा विहानदेखि बेलुकासम्म गरेको कामको मुल्याब्कन गर्दै राज्यले तलब, सुविधाको व्यवस्था प्रदान गरे परिवारका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारमा टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधी सभा सदस्य डा. चन्दा कार्कीले बाल पोषण भत्ताको नाम बाल विकास भत्ता राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै हाल देशमा व्याप्त भ्ष्ट्राचारलाई रोक्न देशका हरेक नागरिक तयार भए आर्थिक सब्कट देखाएर लगानी बढाउनुपर्ने बालबालिकाको क्षेत्रलाई बञ्चित बनाउनु नपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गोमा तिमल्सिनाले बालबालिकालाई जातका आधारमा विभाजन गर्नुभन्दा वर्गका आधारमा विपन्न वर्गका देशैभरका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ताको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकाको क्षेत्रका लागि अति न्युन बजेट छुट्याइएकोले बालबालिकाका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका राष्ट्रिय गौरबको क्षेत्र हुन्, यस क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउन सके मात्र नेपालीको भविष्य राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्य र नीजि क्षेत्रको सामुहिक प्रतिवद्धता, सहकार्य र नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बाल अधिकारकर्मी ठाकुर ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदान गरेको बालपोषण भत्तामा राष्ट्रिय बजेटको ०.१९ खर्चबाट हाल पाँच वर्षमुनिका ११ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा करिब १७ प्रतिसत नागरिक बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेकोमा त्यस्ता विपन्न परिवारले बालबालिको सर्वाब्गिण विकासका लागि पोषणयुक्त खान दिन नसक्दा अस्वस्थ र अशिक्षित नागरिक हुर्किने र यसबाट राज्य र समाजले सेवा लिन नसक्ने बताउनुभयो।

हालै सञ्जालद्वारा प्रकाशित बाल पोषण पुस्तिकमा उल्लेख भएका तथ्य अनुसार मधेश प्रदेशमा २९ प्रतिसतमा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता भएका पाइएको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा २५ प्रतिसतमा पुड्कोपन,१६ प्रतिसतमा ख्याउटेपन,२३ प्रतिसतको कम तौल र ४९ प्रतिसतमा रक्तअल्पता देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा भने ति दुई प्रदेशमा भन्दा केही सुधारोन्मुख नतिजा देखिएको छ ।

उक्त पुस्तिका अनुसार सन् २००१ मा गरिएको अध्ययनले पोषणको कमिका कारण पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति १००० मा ९१ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३३ पुगेको छ । यस्तै जन्मेको १ वर्षभित्र शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ६४ रहेकोमा सन्, २०२२ मा २८ रहेको छ । त्यस्तै जन्मेको २८ दिन भित्रको शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा २१ रहेको छ ।

नेपाल जनसाब्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा नेपालमा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थामा सुधार देखिए पनि जनस्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यबाट पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौलको जोखिम विद्यमान समस्या कायम रहेको पुस्तिकामा उल्लेख तथ्यले जनाउँछ ।