८ वैशाख २०८०, काठमाडौँ: सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । संघीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चैत २४ गतेदेखि तीन महत्वपूर्ण निकायको फोहोर उठाएका छैनन् ।

शाहले त्यहाँको फोहार नउठाउन निर्देशन दिएपछि ती क्षेत्रमा फोहोर जम्मा भइहरको अवस्थामा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले जम्मा भएको फोहोर विर्सजन गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र संकलन गरी उठाइ विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू, गराउनू भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको भएकाले विसर्जन गर्दिनँ भन्नु उचित नहुने ठहरसमेत गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ (१), ३ (२) र दफा ४ ले फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २१४ (१), धारा २१४ (२) र अनुसूची ८ मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ। उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रको फोहरहरु संकलन गरी उठाइ विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको देखिन आयो।’

सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। ‘निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौँको फोहरमैला विसर्जन गरिने स्थान वा ल्याण्डफिल्ड साइट अरु स्थानीय तहअन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा, स्थानीय तह, सरोकारवाला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय, उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्‍याइ स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।