• १२:२५ २०८० फाल्गुन ११ गते
  • 12:25 pm

जरिवाना तिर्नसक्ने धरौटी राख्न सक्ने वा बैंक ग्यारेन्टी दिन सक्ने आर्थिक अवस्था छैन् : पूर्वमन्त्री बद्रिप्रसाद न्यौपाने

प्रकाशित मिति

२०७९ फाल्गुन ३० गते, मंगलवार ०२:०९

336086638 223916486834216 8632425484475414320 n e1678782263263

३० फागुन २०७९, काठमाडौँ : पूर्वमन्त्री बद्रिप्रसाद न्यौपानेले विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको करार सम्बन्धमा मुद्दा चलि सो उपर कसुर कायम गरी कैद र जरिवाना भएको फैसला कानून र प्रमाणअनुरुप नभई अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन्।


भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरिएको बताए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजायसँगै बिगो २० करोड जरिवाना ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको बताए।


पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भने, ‘आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन। म मेरो गाउँमा भाइको शरणार्थीका रूपमा बसेको छु। भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन। आज बाह्य र भित्री शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ। म न धरौटी राख्न सक्छु।न जरिवाना तिर्न सक्छु। म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन। मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्याे जरिवाना तिर्नसक्छु। ममाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीन छ। पूर्वाग्रही छ। सम्मानित विशेष अदालतले म समेतलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा दिने सम्बन्धमा भएको करारका सम्बन्धमा मुद्दा चली मसँगै उपर कसुर कायम गरी मलाई कैद र जरिवाना भएको भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु मेरो कर्तव्य भयो। तर तपाईंहरूको बीचमा उक्त फैसला कानुन, प्रमाण अनुरूप नभएकाले अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।’


उनले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिरसमेत गरे । उनले कार्यसमिति सहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने पनि बताए।

प्रतिकृया