१६ कार्तिक २०७९, काठमाडौँ: सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

बुधबार काठमाडौँस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएअनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था नै गरेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोकेबमोजिम आवातजावतमा रोकतोक गर्दैनँ। मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ। र, त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे–नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारका लागि आयोजना गरिएको आमसभा तथा कोणसभाको तयारीको सम्पूर्ण खर्च पनि निर्वाचन सकिएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगमा बुझाउन पनि उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कोणसभा र आमसभामा समेत गरिएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयहरुमा बुझाउन पनि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मञ्चहरु, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्चहरु आचारसंहिताभित्र बसेर जति गर्नुपर्ने हो, खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएका छौँ। निर्वाचनको खर्च विवरणले आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्दछ ।’