२१ असोज २०७९, काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री संघका मन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा जान बाटो खोलिदिएको छ । असोज १२ गतेदेखि लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो बाहेक अरुको निर्वाचन क्षेत्रको प्रचारमा हिड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लाई संशोधन गर्दैै अनुमति लिएर अरुको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो। प्रधानमन्त्री मन्त्री चुनाव प्रचारमा जान नपाउने व्यवस्थाप्रति दलहरुले पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका थिए। दलीय व्यवस्थामा दलका उम्मेदवारका लागि भोट भाग्न, प्रचार गर्न नपाउने कुरा नमिल्दो भएको दलहरुको जिकिर थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्री पनि चुनावमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रदेशका मन्त्रीले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउनेछ। त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्यत्रका चुनावमा जान पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसम्मले प्रचारमा जाँदा सरकारी स्रोत साधनको भने प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा गरिने आमसभा, कोण सभाको खर्च सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ। अब त्यस्ता सभामा भएको खर्च १५ दिनभित्र बुझाए हुने भएको छ। त्यस्तै आयोगले घरदैलो कार्यक्रममा लगाएको लगाम पनि फुकुवा गरेको छ। मौन अवधिको १७ दिनअघि देखि मात्रै घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसलाई परिमाजर्न गर्दै अब उम्मेदवारी दर्ता पछि लगत्तै प्रचार गर्न पाउने गरी आचार संहिता संशोधन गरिएको छ। आचार संहिताको बुँदा नम्बर १३ (म) (३) रहेको उक्त प्रावधानलाई आयोगले संशोधनमार्फत हटाएको छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नका लागि लगाइको १७ दिने अवधि भने आयोगले यथावत राखेको छ। त्यस्तै आयोगले आचार संहिता अनुगमन कर्तालाई भएको दल वा उम्मेदवारलाई कारबाहीकालागि सिफासिर गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ।