७ असोज २०७९, काठमाडौँ : दुई पटक संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ।

संसदको कार्यकाल नै सकिसकेकाले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले बताएको थियो। राष्ट्रपतिको सोही कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबार पाँच वटा रिट दर्ता गरेका छन्। सबै रिट एकै प्रकृतिका भएकाले आज एकै इजलासमा हेरिने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बताएको छ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गराएका हुन्। अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पनि थप चार वटा रिट दर्ता गराएका छन् ।