३१ साउन २०७९, काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर भएको टिकाटिप्पणीलाई विवादमा तान्ने प्रयासका रुपमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताए। राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ।

‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। तर, विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने। प्रमुख सचेतक भट्टराई यसैमा थप्छन्, ‘मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको पूर्व पार्टी अवद्धता देखाएर, एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठाउँदा तुरुन्तै जारी गर्ने, अहिले किन भनेर मुलुकलाई दुई कितामा विभाजित गर्ने प्रयास गरिएको छ।’

बरु विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरुलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिले केही सन्देशहित पठाउनुभएको छ। यो हाम्रा लागि सुर्वण अवसर हो। एमालेको तर्फबाट आश्वान गर्न चाहन्छु-आउनूहोस् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जाऔँ। नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढौँ,’ भट्टराईले भने।